प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बिजली की दरों को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। आयोग ने सभी उपभोक्ता श्रेणियों में बिजली की दरों को लगातार छठे वर्ष भी अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
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| ऊर्जा मंत्री एके शर्मा। |
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इस निर्णय पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यूपी देश का प्रमुख राज्य है जहां जनता के हित में पिछले छह वर्षों से बिजली की दरों में एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया है। इस निर्णय से ग़रीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यमवर्ग सभी को सीधी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए वर्ष से पहले ही उपभोक्ताओं को एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के माध्यम से भी राहत प्रदान की गई थी। अब अपरिवर्तित बिजली दरों के रूप में दूसरा बड़ा तोहफ़ा प्रदान किया गया है।
बिजली की दरें नहीं बढ़ाने की निर्णय से घरेलू उपभोक्ताओं के बजट में मजबूती आएगी। साथ ही औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी स्थिरता का लाभ मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश की जनता के सहयोग और विश्वास का परिणाम है।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी बिजली उपभोक्ताओं से ऊर्जा संरक्षण को अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार विद्युत व्यवस्था को और अधिक मज़बूत, पारदर्शी और उपभोक्ता हितैषी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।


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