Central Government Budget : केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा- बजट प्रधानमंत्री के गरीबों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के संकल्प में होगा मददगार

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि गरीबों, किसानों व नौजवानों का रखा गया है ध्यान

केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि केंद्रीय बजट में देश के 80 लाख गरीबों के लिए मकान बनाने की घोषणा अत्यंत सराहनीय है। 

केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी दल अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश को विकास की जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष 2022-23 का आम बजट उन आकांक्षाओं को पूरा करने में सहयोग करेगा। श्रीमती पटेल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट को गरीबों, किसानों, नौजवानों के प्रति समर्पित बताया है। 

उन्होंने कहा कि बजट में 2022-23 में देश के 80 लाख गरीबों के लिए मकान बनाने की महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बहुत बहुत बधाई।

केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती पटेल ने कहा कि आधुनिक व आत्मनिर्भर भारत हेतु प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण परिकल्पना ‘पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान’ को ध्यान में रखते हुए आम बजट लाया गया है। बजट का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा। यह ऐतिहासिक बजट संपूर्ण समावेशी, हर एक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव का बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री के गरीबों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के संकल्प को पूरा करने में मदद करेगा। 

इसी के तहत हर घर जल योजना में 60 हजार करोड़ से 3.83 करोड़ घरों को शुद्ध पेयजल और पीएम आवाज योजना में 48 हजार करोड़ से 80 लाख गरीबों को घर देने का निर्णय लिया गया है।  

श्रीमती पटेल ने कहा कि पिछले दो सालों से कोरोना महामारी की वजह से आर्थिक त्रासदी झेलने के बावजूद केंद्र की एनडीए सरकार देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय हैं।

केंद्रीय मंत्री श्रीमती पटेल ने कहा कि जीरो बजट खेती, प्राकृतिक खेती, रिवर लिंकिंग, एक स्टेशन एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे विभिन्न प्रयास से हमारे किसान भाइयों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती का कॉरिडोर विकसित करने का निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रॉडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति हेतु ‘एक स्टेशन, एक उत्पाद’ के प्रावधान की घोषणा बहुत ही सराहनीय है।