नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आवास पर की जनसुनवाई: बिजली, पानी और सीवर की समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश

प्रारब्ध न्यूज़ ब्यूरो, लखनऊ 

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उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर एक जनसुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से आए नागरिकों की जनसमस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के सख्त निर्देश दिए।

​जनसुनवाई के दौरान बिजली कनेक्शन, विद्युत बिल संशोधन, पेयजल, सीवर और जलभराव जैसी नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग से जुड़ी कई शिकायतें मंत्री के समक्ष रखी गईं।

​विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का प्राथमिकता पर होगा समाधान

​जनसुनवाई में बिजली विभाग (Electricity Department) से जुड़ी शिकायतों की संख्या सबसे अधिक रही। इनमें नए विद्युत कनेक्शन, बिजली बिल में सुधार (Electricity Bill Correction) और उपभोक्ताओं की दैनिक समस्याएं शामिल थीं।

​मंत्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा:

-उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।

-किसी भी नागरिक को बिना वजह विभागीय कार्यालयों (Electricity Offices) के चक्कर न लगाने पड़ें।

-लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर जवाबदेही तय की जाएगी।

​पेयजल, सीवर और जलभराव की शिकायतों पर त्वरित एक्शन

​नगर विकास विभाग से संबंधित शिकायतों पर चर्चा करते हुए मंत्री ने सीवर, पेयजल आपूर्ति और जलभराव (Waterlogging) से जुड़ी समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों के निस्तारण की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी।

​गोमती नगर विस्तार मामले में नगर आयुक्त को सीधे फोन पर निर्देश

​जनसुनवाई के दौरान लखनऊ के गोमती नगर विस्तार की निवासी अंजू वार्ष्णेय ने अपने क्षेत्र में साफ-सफाई और अवैध अतिक्रमण की समस्या मंत्री श्री शर्मा के सामने रखी।

-​तत्काल एक्शन: मंत्री ए.के. शर्मा ने शिकायत का तुरंत संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त श्री गौरव कुमार को मौके पर ही फोन किया।उन्होंने नगर आयुक्त को गोमती नगर विस्तार क्षेत्र में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

​"कागजों तक सीमित न रहे निस्तारण, धरातल पर दिखे असर"

​मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण केवल कागजी खानापूरी तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

​"जनता की समस्याओं का पारदर्शी और शीघ्र समाधान उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिकारी संवेदनशीलता के साथ जनसमस्याओं का मौके पर जाकर प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें।"

— ए.के. शर्मा, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, यूपी

​निष्कर्ष (Conclusion)

​लखनऊ में आयोजित यह जनसुनवाई दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली और नगर विकास जैसी बुनियादी सुविधाओं के प्रति गंभीर है। नागरिकों को अपने अधिकार और शिकायत निवारण के सीधे अवसर मिलना सुशासन (Good Governance) की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।