UP Budget : 'नये उत्तर प्रदेश' की नींव रखेगा, 9.12 लाख करोड़ रुपये से संवरेगा प्रदेश का भविष्य

उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2026-27 पारित। ऊर्जा क्षेत्र को ₹65,926 करोड़ और नगर विकास को ₹26,514 करोड़। जानें मंत्री ए.के. शर्मा ने 'नए उत्तर प्रदेश' के लिए क्या बड़े ऐलान किए हैं।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए ₹9,12,696.35 करोड़ का ऐतिहासिक बजट पारित किया है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने इसे "सबका साथ, सबका विकास" के संकल्प को सिद्ध करने वाला बजट बताया है। पिछले वर्ष की तुलना में 12.09% की वृद्धि के साथ यह बजट प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

ऊर्जा क्षेत्र: निर्बाध बिजली और किसानों को सौगात

ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र के लिए 65,926 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विद्युत आपूर्ति : दिसंबर 2025 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 19 घंटे और जिला मुख्यालयों में 24 घंटे निर्बाध बिजली दी जा रही है।

कृषि विकास : अप्रैल 2022 से दिसंबर 2025 तक 2,41,088 निजी नलकूप कनेक्शन जारी किए गए हैं, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर : 2,410 नए उपकेंद्रों (Sub-stations) का निर्माण और 85,000 से अधिक ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है।

ग्रीन एनर्जी और सोलर मिशन

उत्तर प्रदेश अब सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है।

पीएम कुसुम सूर्यघर योजना : 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन।

सोलर सिटी : अयोध्या और मथुरा सहित 17 नगर निगमों को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

जैव ऊर्जा : राज्य जैव नीति-2022 के तहत 36 CBG (कंप्रेस्ड बायोगैस) संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं।

आधुनिक शहरों और 'नमो भारत' का विस्तार

आवास एवं शहरी नियोजन के लिए ₹7,705 करोड़ प्रस्तावित हैं। सरकार का मुख्य फोकस क्षेत्रीय संतुलन और आधुनिक शहरीकरण पर है।

नए शहरों का विकास : मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।

क्षेत्रीय प्राधिकरण : काशी-विंध्य और प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन किया जाएगा।

नमो भारत : दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ 'नमो भारत' ट्रेन का सफल संचालन प्रदेश की नई पहचान बना है।

विशेष फंड : अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए 100 करोड़ रुपये और लखनऊ में 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' के लिए 50 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड।

स्मार्ट सिटी से सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था

नगर विकास विभाग को ₹26,514 करोड़ का बजट दिया गया है ताकि प्रदेश के शहरों को वैश्विक स्तर का बनाया जा सके।

आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

मंत्री के अनुसार, यह बजट सिर्फ आंकड़ों का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि प्रदेश को आत्मनिर्भर, आधुनिक और समृद्ध बनाने का रोडमैप है। युवाओं के लिए रोजगार, महिलाओं के लिए सुरक्षा और किसानों के लिए समृद्धि इस बजट के मूल स्तंभ हैं।

"यह बजट नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करेगा और विकास के इतिहास में एक नया स्वर्ण अध्याय जोड़ेगा।" - एके शर्मा, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री।