Noida: जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव निलंबित, ओवर रेटिंग की शिकायतों पर कार्रवाई

नोएडा में शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया गया है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के आदेश पर हुई इस कार्रवाई की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत भ्रष्टाचार और लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई हुई है। नोएडा के जिला आबकारी अधिकारी (DEO) सुबोध कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के आदेश पर की गई है।

आएं जानें पूरा मामला

नोएडा में पिछले काफी समय से शराब की दुकानों पर निर्धारित प्रिंट रेट से अधिक दाम (ओवर रेटिंग) पर शराब बेचे जाने की शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए आबकारी विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया।

जांच के दौरान सामने आए चौंकाने वाले तथ्य 

23 दिसंबर : जांच टीम को 9 दुकानों पर ओवर रेटिंग के पुख्ता सबूत मिले।

20 जनवरी : दोबारा की गई छापेमारी में 16 दुकानों पर प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली पाई गई।

लगातार मिल रही शिकायतों और फील्ड अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हुआ कि जिला आबकारी अधिकारी का दुकानों पर नियंत्रण नहीं था। वे शासन के निर्देशों का पालन कराने में भी विफल थे।

निलंबन की मुख्य वजहें

ओवर रेटिंग पर अंकुश लगाने में विफलता : जिले की कई दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा कीमत पर शराब बेची जा रही थी, जिसे रोकने में अधिकारी नाकाम रहे।

लापरवाही और उदासीनता : बार-बार शिकायतें मिलने के बावजूद प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई (Enforcement action) नहीं की गई।

विभागीय छवि धूमिल करना : सरकारी आदेशों की अवहेलना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली कार्यशैली के कारण विभाग की छवि खराब हुई।

जांच रिपोर्ट में पुष्टि : आबकारी आयुक्त और शासन स्तर से कराई गई जांच में लापरवाही के आरोप सही पाए गए।

मंत्री नितिन अग्रवाल का सख्त निर्देश 

आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता का शोषण करने वाले दुकानदारों और उन्हें संरक्षण देने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

विभागीय जांच भी शुरू 

सुबोध कुमार को पद से हटाते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। उनकी जगह जल्द ही नए अधिकारी की तैनाती की जा सकती है। इस कार्रवाई से जिले के अन्य अधिकारियों और शराब सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है।

नोट : प्रदेश सरकार अब उन 25 दुकानों (9 और 16) के लाइसेंस रद्द करने पर भी विचार कर रही है, जहाँ ओवर रेटिंग पाई गई थी।

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