UP Lucknow : मंत्री एके शर्मा की जनसुनवाई, रिश्वत मांगने वालों पर सख्त कार्रवाई, निलंबन का निर्देश

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने लखनऊ में जनसुनवाई की। रिश्वत मांगने वाले बिजली कर्मियों को निलंबित करने और बिजली-सफाई की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए।

आवास पर जनसुनवाई करते मंत्री एके शर्मा।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने गुरुवार को अपने लखनऊ स्थित आवास पर जनसुनवाई कर आम जनता की समस्याओं को सुना। इस दौरान भ्रष्टाचार और कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ मंत्री का सख्त रुख देखने को मिला। रिश्वत मांगने की शिकायत पर तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया।

रिश्वत मांगने वाले कर्मियों पर गिरी गाज

जनसुनवाई के दौरान अमरोहा से आए मोहम्मद यूसा ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नया विद्युत कनेक्शन देने के नाम पर उनसे न केवल रिश्वत मांगी जा रही है, बल्कि उन्हें बार-बार परेशान भी किया जा रहा है।

इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मंत्री एके शर्मा ने तुरंत पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम (PVVNL) के प्रबंध निदेशक रविश गुप्ता से फोन कर नाराजगी जताई। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि रिश्वत मांगने वाले दोषी संविदा कर्मी को तत्काल सेवा से बाहर किया जाए। साथ ही नियमित कर्मचारियों को अविलंब निलंबित किया जाए।

लंबित बिजली कनेक्शनों पर अधिकारियों को फटकार

वहीं, दूसरे मामले में कमल सिंह भारती ने शिकायत की कि उन्होंने एस्टीमेट की पूरी राशि जमा कर दी है। फिर भी उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बिना देरी के कनेक्शन जारी करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि जनता के कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जनहित की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश

जनसुनवाई में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नागरिकों ने निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।

विद्युत विभाग : बिजली बिल में सुधार और नए कनेक्शन में देरी।

नगर विकास : शहरों में अतिक्रमण हटाना और बेहतर साफ-सफाई।

पेयजल : पेयजल आपूर्ति की अनियमितता और पाइपलाइन से जुड़ी समस्याएं।

समयबद्ध समाधान की चेतावनी

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई मिलने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान विद्युत और नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं भारी संख्या में शिकायतकर्ता मौजूद रहे।

जनता की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

एके शर्मा

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री।