UPSC CAPF(Important News) : अर्द्ध् सैनिक बल में सहायक कमांडेंट बन संवारे करियर

प्रारब्धन्यूज डेस्क

आएं जाने कितना मिलता है वेतन और क्या-क्या जुड़ते हैं भत्ते

(Khas Khabar)सेना में अधिकारी बनने की चाह रखने वाले छात्र-छात्रों के लिए खुशखबरी है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में असिस्टेंट कमांडेंट पद की रिक्तियां निकाली हैं।

 209 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। जिसमें BSF के लिए 78, CRPF में 13, CISF के लिए 69, ITBP में 27 और SSB के लिए 22 पदों पर भर्तियां होंगी। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। गौरतलब है कि इस परीक्षा में चयन तीन चरणों में होता है। अभ्यर्थियों को  लिखित परीक्षा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इंटरव्यू के जरिए चुना जाता है। इन पदों  के लिए अधिकतम आयु सीमा  25 साल है। 

आइए जानते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट को कितना वेतन और क्या-क्या भत्ते मिलते हैं

वेतन 

सातवें वेतन आयोग के अनुसार, असिस्टेंट कमांडेंट का वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अन्तर्गत आता है, जो कि  56100-177500 रुपये के बीच है। इस पोस्ट पर बेसिक पे 56,100 रुपये है। महंगाई भत्ता (DA) 6,732 रुपए मिलता है। ट्रांसपोर्ट भत्ता 4,032 रुपये होता है। यदि आप मेट्रो सिटीज में हैं, तो आपको 8,064 रुपये मिलेंगे। इन सबको मिला कर कुल 66,864 रुपए मिलते हैं। 

पद, लेवल,वेतन 

असिस्टेंट कमांडेंट लेवल 10 56100 – 177500 

जूनियर स्केल डिप्टी कमांडेंट लेवल 11 67700 – 208700 

सेकेंड इन कमांड (सीआईएसएफ में एआईजी/कमांडेंट कहा जाता है) 

लेवल 12 78800 – 209200 

कमांडेंट (सीआईएसएफ में एआईजी/कमांडेंट (एसजी)) लेवल 13 118500–214100 

डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल लेवल 13ए 131100–216600 

इंस्पेक्टर जनरल  लेवल 14 144200–218200 

 भत्ते और सरकारी लाभ 

असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पर तैनात ऑफिसर को महंगाई भत्ता और ट्रांसपोर्ट भत्ता मिलता है। इसमें फील्ड एरिया भत्ता नहीं होता है। 

अगर आप मेट्रो सिटी में तैनात हैं, तो आपको ट्रांसपोर्ट भत्ता दोगुना मिलता है। वहीं, राशन भत्ते के रूप में 3,000 रुपये मासिक मिलते हैं।

(Government vacancies)सरकारी लाभ के रूप में एक असिस्टेंट कमांडेंट को कुछ खास लाभ नहीं मिलता। अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के लिए जोखिम और दुर्गम क्षेत्र भत्ते की मांग चल रही है। गृह मंत्रालय ने जोखिम और दुर्गम क्षेत्र भत्ते के रूप में 6,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की मांग वित्त मंत्रालय से की है।