No Lockdown in India : मध्य पूर्व संकट के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान: 'देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा', सप्लाई चेन पर पैनी नजर

PM Modi meeting on Middle East crisis पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लॉकडाउन की अफवाहों को खारिज किया। मध्य पूर्व युद्ध के बीच ऊर्जा आपूर्ति और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए 'टीम इंडिया' मॉडल पर चर्चा।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली 

मध्य पूर्व (वेस्ट एशिया) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा संकट की आहट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। शुक्रवार शाम मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में पीएम ने वैश्विक संघर्ष के चलते पैदा होने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए 'टीम इंडिया' भावना पर जोर दिया।

बैठक के मुख्य बिंदु और बड़े फैसले

प्रधानमंत्री मोदी ने करीब दो घंटे तक चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की समीक्षा की। यहाँ बैठक के प्रमुख निष्कर्ष दिए गए हैं।

लॉकडाउन की अफवाहों पर पूर्ण विराम : पीएम मोदी ने स्पष्ट संदेश दिया कि देश में किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए राज्यों को जनता के बीच विश्वास बनाए रखने के निर्देश दिए।

ऊर्जा सुरक्षा पर जोर : पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वस्त किया कि कच्चे तेल (Crude Oil) की सप्लाई में फिलहाल कोई कमी नहीं है। सरकार वैकल्पिक मार्गों और भंडारण की निगरानी कर रही है।

सप्लाई चेन की मजबूती : स्ट्रैट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) में तनाव के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को सक्रिय किया गया है।

LPG आवंटन में वृद्धि : केंद्र ने राज्यों को कमर्शियल एलपीजी (LPG) आवंटन में 20 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है, ताकि औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए।

मध्य पूर्व संकट और भारत पर प्रभाव

फरवरी के अंत से अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को हिला दिया है। स्ट्रैट ऑफ होर्मुज, जो कच्चे तेल के परिवहन के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, वहां बढ़ते तनाव ने भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए चिंता बढ़ा दी थी।

"लॉकडाउन की अफवाहें गैर-जिम्मेदाराना और हानिकारक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और हम किसी भी वैश्विक व्यवधान से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।" - निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, भारत सरकार।

राज्यों को दिए गए निर्देश

पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे स्थानीय स्तर पर सप्लाई चेन की निगरानी करें। हालांकि, चुनाव वाले राज्यों के मुख्यमंत्री 'आदर्श आचार संहिता' (Model Code of Conduct) के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो सके, लेकिन वहां के मुख्य सचिवों ने राज्य की स्थिति का ब्यौरा साझा किया।

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