Big News : देशभर में खुलेंगे 100 नए सैनिक स्कूल, रक्षा मंत्री ने किया PPP मॉडल का ऐलान; जानें क्या होगा खास

100 New Sainik Schools PPP Model : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। ये स्कूल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होंगे, जिससे निजी क्षेत्र को सैन्य शिक्षा में भागीदारी का मौका मिलेगा। पूरी रिपोर्ट यहाँ पढ़ें।

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत की रक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया है कि देशभर में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इन स्कूलों की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि इन्हें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत चलाया जाएगा।

निजी क्षेत्र की होगी अहम भागीदारी

अब तक सैनिक स्कूल पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में होते थे, लेकिन इस नए फैसले के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का मानना है कि निजी भागीदारी से न केवल बुनियादी ढांचे (Infrastructure) में सुधार होगा, बल्कि अधिक से अधिक युवाओं तक सैन्य-आधारित शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित होगी।

रक्षा मंत्री ने अनुशासन पर दिया जोर

इस ऐतिहासिक फैसले की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सैनिक स्कूलों से निकलने वाले छात्रों का अनुशासन, चरित्र और राष्ट्र के प्रति समर्पण पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। राष्ट्र निर्माण में इन छात्रों की भूमिका को देखते हुए सैनिक स्कूलों का विस्तार करना समय की मांग है।

PPP मॉडल के मुख्य बिंदु और फायदे

सरकार के इस कदम से शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

कुल संख्या - देशभर में 100 नए स्कूल खोले जाएंगे।

मॉडल - पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) आधार पर संचालन।

पाठ्यक्रम - रेगुलर शिक्षा के साथ-साथ सैन्य प्रशिक्षण और अनुशासन पर ध्यान।

उद्देश्य - युवाओं में देशभक्ति और नेतृत्व क्षमता विकसित करना।

प्रवेश प्रक्रिया - यह स्कूल मौजूदा सैनिक स्कूल सोसायटी के नियमों के तहत काम करेंगे।

क्यों लिया गया यह फैसला

शिक्षा का विस्तार : सरकारी संसाधनों के साथ निजी निवेश को जोड़कर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना।

सैन्य अधिकारियों की कमी : भविष्य के लिए कुशल और अनुशासित कैडेट्स तैयार करना जो सशस्त्र बलों में योगदान दे सकें।

रोजगार और अवसर : निजी क्षेत्र के आने से शिक्षा के क्षेत्र में नए निवेश और रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम

यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के विजन और 'आत्मनिर्भर भारत' की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न केवल छात्रों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि उन्हें बचपन से ही सेना के मूल्यों को सीखने का अवसर भी प्राप्त होगा।