US Visa Ban : अमेरिका ने भारत के पड़ोसियों समेत 75 देशों का इमिग्रेंट वीज़ा रोका, ग्रीनलैंड पर भी डेनमार्क से तकरार

प्रारब्ध न्यूज डेस्क, लखनऊ 

हालिया कूटनीतिक हलचलों ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां अमेरिका के उप-राष्ट्रपति (VP) जेडी वैंस और डेनमार्क के बीच ग्रीनलैंड को लेकर तल्खी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 75 देशों के लिए 'इमिग्रेंट वीज़ा' (अप्रवासी वीज़ा) की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है।

ग्रीनलैंड मामला : 'बिक्री के लिए नहीं है द्वीप'

अमेरिकी प्रशासन की ग्रीनलैंड को हासिल करने की इच्छा एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वैंस के साथ बैठक के बाद डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा अब जगजाहिर है।

रासमुसेन ने दो टूक कहा कि ग्रीनलैंड को अमेरिका को सौंपना 'किंगडम ऑफ डेनमार्क' के हित में नहीं है। वहीं, ग्रीनलैंड के प्रीमियर नीलसन ने भी इस रुख को मजबूती देते हुए दोहराया कि ग्रीनलैंड भविष्य में भी डेनमार्क का अभिन्न हिस्सा बना रहेगा। डेनमार्क ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिका के साथ सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन यह रिश्ता 'रेड लाइन्स' और आपसी सम्मान के दायरे में होना चाहिए।

वीज़ा नीति में बड़ा बदलाव: 75 देशों पर गिरी गाज

ग्रीनलैंड विवाद के बीच, अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन नीति में कठोर बदलाव करते हुए 75 देशों से आने वाले अप्रवासी वीज़ा की प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है।

इसलिए लिया गया फैसला

अमेरिकी प्रशासन ने इसके पीछे 'सार्वजनिक सहायता' (Public Charge) से जुड़े कारणों का हवाला दिया है। प्रशासन का मानना है कि इन देशों से आने वाले अप्रवासियों के कारण अमेरिकी संसाधनों और सार्वजनिक सहायता प्रणालियों पर बोझ बढ़ सकता है।

प्रभावित होने वाले प्रमुख देश

इस सूची में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई महत्वपूर्ण देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ-साथ म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को भी इस सूची में रखा गया है। इसके अलावा रूस, ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े देशों के नागरिकों को भी अब अमेरिकी इमिग्रेंट वीज़ा के लिए लंबा इंतजार करना होगा।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर बन गए नए समीकरण

अमेरिका के ये दोनों कदम उसकी 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को और अधिक आक्रामक रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्रीनलैंड जैसे रणनीतिक द्वीप पर नियंत्रण की कोशिश और इमिग्रेशन पर कड़े प्रतिबंधों ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि डेनमार्क और प्रभावित 75 देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

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