प्रत्येक नगर निकाय में स्वमूल्यांकन व्यवस्था लागू किया जाना आवश्यक, 4 सितंबर को होगी समीक्षा
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| फोटो सौजन्य इंटरनेट |
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गार्बेज फ्री सीटी बनाने के लिए प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में सेल्फ असेसमेंट (स्वमूल्यांकन) व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक नगर निकाय का 30 अगस्त तक स्वमूल्यांकन होगा। इसकी समीक्षा 4 सितंबर को होगी। इसके लिए सभी नगर निकायों में अप्रैल 2023 में माक असेसमेंट किए गए थे, जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के तहत गार्बेज फ्री सिटी के लक्ष्य हासिल करने के प्रयासों की निरंतरता और जरूरत की महत्ता बताई गई थी। इसके लिए नगर विकास के प्रमुख सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है।
गूगल फॉर्म के जरिए सेल्फ असेसमेंट
नगर विकास के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि सेल्फ असेसमेंट डेडिकेटेड गूगल फार्म के माध्यम से किया जाएगा, जो गार्बेज फ्री सिटी के मूल्यांकन के प्रत्येक पैरामीटर के मानक को परिभाषित करेगा। यह फार्म नगरीय निकाय द्वारा भरा जाएगा। पूर्ण सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को जमा करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त शाम 5 बजे तक है। सभी अधिशासी अधिकारियों से निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
सेल्फ असेसमेंट समीक्षा 4 सितंबर को
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव चार सितंबर को सुबह 11 बजे सेल्फ असेसमेंट की समीक्षा करेंगे।सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट को सही ढंग से पूर्ण करने एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी।
प्रदेश सरकार का प्रो एक्टिव स्टेप
प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने सेल्फ असेसमेंट की व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए प्रो एक्टिव स्टेप लिया है। इसका उद्देश्य नगर निकायों को सशक्त बनाना है, जिससे वह अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में सक्रिय भागीदारी कर सकें। उन क्षेत्रों की पहचान कर सकें, जिन पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अप्रैल से प्रारंभ मूल्यांकन की व्यवस्था प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करेगी।
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