Uttar Pradesh :यूपी नौकरशाही में बड़ी हलचल: 2026 में खाली होंगे ACS, APC और IIDC जैसे अहम पद, जानें कौन हो रहा रिटायर

प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ 

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2026 प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम रहने वाला है। प्रदेश में नए साल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होना तय है, क्योंकि वर्ष 2026 में 32 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 26  प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी सेवानिवृत्त होने वाले हैं। बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों के सेवानिवृत्त होने से राज्य में बड़े स्तर पर तबादले और नई तैनातियों का रास्ता साफ हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक, लंबे समय से छोटे या कम महत्वपूर्ण माने जाने वाले विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे कई IAS अफसरों को बड़ी और प्रभावशाली पोस्टिंग मिल सकती है। वर्ष 1991 और वर्ष 1992 बैच के अधिकारियों के लिए यह साल अहम माना जा रहा है।


अपर मुख्य सचिव स्तर पर कई अहम पद होंगे रिक्त

अपर मुख्य सचिव स्तर पर कई अहम पद खाली होंगे। वर्ष 2026 में रिटायर होने वाले अधिकारियों में बड़ी संख्या अपर मुख्य सचिव (ACS) रैंक के अधिकारियों की है, जिससे शासन में शीर्ष स्तर पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।


प्रमुख सेवानिवृत्त होने वाले IAS अधिकारी

दीपक कुमार : कृषि उत्पादन आयुक्त एवं IIDC (अक्टूबर 2026)

अर्चना अग्रवाल : अपर मुख्य सचिव, परिवहन (सितंबर 2026)

अमित घोष : अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (दिसंबर 2026)

अनिल कुमार : चेयरमैन, राजस्व परिषद (मई 2026)

कामरान रिजवी : केंद्र में तैनात (अक्टूबर 2026)


ये है रिटायरमेंट का शेड्यूल

जनवरी 2026 : पांच IAS अधिकारी सेवानिवृत्त, आगरा मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह शामिल हैं।

फरवरी 2026 : डॉ. देवेश चतुर्वेदी, सुभाष चंद्र शर्मा समेत चार IAS अधिकारी रिटायर होंगे।

सितंबर-अक्टूबर 2026 : परिवहन और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों में शीर्ष पद खाली होंगे।

एपीसी और IIDC जैसे पदों पर होगी नई तैनाती

एपीसी और IIDC जैसे पदों पर नई तैनाती होगी। एपीसी एवं IIDC दीपक कुमार के अक्टूबर 2026 में रिटायरमेंट के बाद इन पदों पर नई नियुक्ति की जाएगी। वर्ष 1991-92 बैच के अधिकारियों को इन जिम्मेदारियों के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है।

26 PCS अधिकारी भी होंगे सेवानिवृत्त

उत्तर प्रदेश शासन से केवल IAS ही नहीं, बल्कि वर्ष 2026 में 26 PCS अधिकारी भी सेवानिवृत्त होंगे। इससे मंडल, जिला और विभागीय स्तर पर भी बड़े पैमाने पर प्रशासनिक बदलाव देखने को मिल सकता है।

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