- नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव में विभिन्न राज्यों के शहरी विकास के लिए सामूहिक रोडमैप तैयार करने पर मंथन
- केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, यूपी के नगर विकास मंत्री एके शर्मा व अन्य राज्यों के मंत्री हुए शामिल
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित नेशनल अर्बन कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने शिरकत की। यह कॉन्क्लेव शहरी विकास के क्षेत्र में साझा रणनीति और सामूहिक प्रयास से दूरगामी रोडमैप तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया।इसमें देशभर से आए शहरी विकास विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और राज्यों के नगर विकास मंत्रियों ने क्षेत्र नियोजन, शहरी गतिशीलता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, क्षमता निर्माण, सुलभ आवास योजना, सतत शहरी ढांचा और शहरी आजीविका जैसे विषयों पर चर्चा की।वहीं, यूपी के शहरी क्षेत्रों में सुधारों व नवाचारों की सराहना भी की गई।
उत्तर प्रदेश के मंत्री एके. शर्मा ने प्रदेश में शहरी विकास के क्षेत्र में किए गए प्रमुख कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अभिनव प्रयास किए हैं, उसमें घरों से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, कचरे से कंपोस्ट उत्पादन और नालों की सफाई व ट्रीटमेंट के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग शामिल है।
यूपी दर्शन पार्क हमारे उत्कृष्ट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उदाहरण है। कहा, हमारा लक्ष्य है कि नगर निकाय केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि शहरी विकास का सक्रिय भागीदार बने। इसलिए नागरिकों की भागीदारी, जनजागरूकता व तकनीकी क्षमता बढ़ाना आवश्यक है।
यूपी के शहरी विकास मॉडल की सराहना
कॉन्क्लेव में यूपी के शहरी विकास मॉडल की सराहना की गई। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने कहा कि यूपी ने स्वच्छता, आवास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, उनसे अन्य राज्यों को प्रेरणा मिल रही है। कॉन्क्लेव में शामिल प्रतिभागियों ने भारत को स्वच्छ सुव्यवस्थित और शहरी विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का सामूहिक संकल्प भी लिया।
इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विभिन्न राज्यों के नगर विकास मंत्रीगण, नगर नियोजन विशेषज्ञ, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारी सहित यूपी के निकायों के महापौर तथा नगर आयुक्त एवं अधिकारी मौजूद रहे।
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